नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, म्याग्दी

बेरुजु फछ्र्यौट कार्य गर्न कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी सूचना !

(प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७३/०९/०२)

यस जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेको बेरुजुहरुको लगत अद्यावधिक तथा फछ्र्याैटसम्बन्धी काम गर्नका लागि नेपाल सरकारको निजामति सेवामा रही सेवानिवृत्त भएको, लेखासम्बन्धी कामको अनुभव रहेको, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन कानुन, नीति, परिपत्र आदिको बारेमा दखल राख्ने कानुनी क्षेत्रको समेत अनुभव भएको र बेरुजुको नियमित गर्न, सम्परिक्षण गर्न, बेरुजुको प्रकृति छुटयाई कागजातहरु तयार गर्न सक्ने हुनुका साथै आवश्यक आर्थिक र कानुनी विषयको परामर्श समेत दिन सक्ने, प्राप्त कागजातहरुको आधारमा नियम सङ्गत हिसाबमा टिप्पणी उठाई राय सिफारीस गर्न सक्ने क्षमता भएको परामर्शदाता र कर्मचारीको बढीमा ३ महिना अवधिको लागि परामर्श सेवा आवश्यकता परेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कानुनी क्षेत्रको ज्ञान र दखलता भएको नेपाल सरकारको निजामति सेवाबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुबाट प्राप्त हुने निवेदकहरुसँग जिल्ला विकास समितिले सेवा करारसम्बन्धी शर्तहरुमा वार्ता गरी जिविसले राखेको शर्त बमोजिम कार्य गर्न लिखित रुपमा मन्जुरी पेश गर्ने निवेदक (प्रस्तावक)हरुसँग जिविसको कार्यालयले निर्णय गरी सेवा करार लिइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । सेवा करारमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले जिविसको कार्यालयमा रही कार्यालय समयमा र आवश्यकतानुसार विहान बेलुकाको समयमा समेत कार्यालयको बेरुजु फछ्र्यौट कार्ययोजना ०७३/७४ वमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । प्राप्त भएका प्रस्तावकहरुमध्येबाट क्रमशः माथिल्लो पदबाट सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । प्रस्तावकले आफुले गर्न सक्ने कार्यहरुको वुदाँहरु, आफ्नो अनुभवसम्बन्धी व्यहोरा र पुष्टयाईं गर्ने कागजातहरु, आफूले काम गर्न सक्ने समय समेत खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र कार्यालय समयभित्र जिविस म्याग्दीमा निवेदन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले आफुले प्रदान गर्ने सेवाको शर्तको विषयमा र अपेक्षा राखेको पारिश्रमिक, सुविधाको विषयमा निवेदनमा उल्लेख गर्न चाहेको अवस्थामा सो समेत उल्लेख गर्न सक्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । निवेदनसाथ पेश भएका योग्यताका प्रमाणपत्रहरुका आधारमा सेवा करार सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालयको हुनेछ ।